ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹7,500 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਸਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ₹1,171 ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
EPS95 ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ- ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS-95) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
₹7,500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ EPS ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,000 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਏਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ ₹1,171 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਉੱਚੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ EPS-95 ਦੇ ਲਗਭਗ 81 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ EPFO ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।