EPFO ਨੇ mandatory wage ceiling ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹25,000** ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **17 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ **51 ਲੱਖ** ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ (Take-home pay) ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 51 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ EPF ਅਤੇ EPS ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਾ ਕੇ ₹25,000 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ EPF ਅਤੇ EPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਹੁਣ 12% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
- ਮਾਲਕਾਂ (Employers) ਲਈ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚੇ (Payroll costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨਿਯਮ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ HR ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EPFO ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ (Claims) ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।