Union Cabinet ਨੇ EPFO ਵੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ **₹15,000** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹25,000** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **51 ਲੱਖ** ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ PF ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ PF ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ, ਉਸਾਰੀ (Construction), ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ
Supreme Court ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ National Statistics Office (NSO) ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ₹24,217 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ₹18,353 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਏਗਾ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।