Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PM-VBRY) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ (Skill) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2027 ਤੱਕ **3.5 ਕਰੋੜ** ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ **₹99,446 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
EPFO ਹੁਣ PM-VBRY ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (Incentive)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2027 ਤੱਕ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹3,000 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, EPFO 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (Provident Fund) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Macro-Economic Context)
ਕਿਉਂਕਿ PM-VBRY ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀਕਰਨ (Formalization) ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਲੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।