Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਫਲੋ ਦਾ **3%** ਹਿੱਸਾ Category I ਅਤੇ II Alternative Investment Funds (AIFs) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 30 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) ਅਤੇ SIDBI-led Startup India Fund of Funds ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
EPFO ਨੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ AIFs ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪਸ ₹100 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫੰਡ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ₹30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।