ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPF ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ **₹15,000** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹25,000** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **17 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ **51 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਯਮ (The 50 Percent Rule)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ (Allowance) ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12% ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ PF ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ₹1,250 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹2,083 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ (Operating Expenses) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। EPFO ਹੁਣ ਆਪਣੇ Electronic Challan-cum-Return (ECR) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।