Union Cabinet ਨੇ EPF ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ (Wage Ceiling) ਨੂੰ **₹15,000** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹25,000** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **16 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Operating Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ (Impact on Companies)
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Employee Deposit Linked Insurance (EDLI) ਅਤੇ EPF ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। EDLI ਲਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ₹75 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹125 ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ (Employee Benefit Expenses) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ (Thin Margins) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Operating Margins ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Take-home ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵਜੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EDLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ₹7 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।