Engineering Exports Promotion Council (EEPC) ਨੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ (Local Currency) ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **27%** ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
Ministry of Commerce & Industry ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ EEPC India ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
75% ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੱਲ
EEPC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਕਜ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 75% ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।