Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 'Mobdata' ਅਤੇ 'Any' ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ FASTag ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ
ED ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ₹1.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 8 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NHAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ (Compliance Costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।