Election Commission of India (ECI) ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ 'Special Summary Revision' (SSR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ECI ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 'Special Summary Revision' (SSR) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SSR ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ECI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 2026-27 ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।