Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ।
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵੋਟਰ ਰੋਲਸ (Voter Rolls) ਵਿੱਚ 'Special Intensive Revision' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ECI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 324 ਅਤੇ 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ECI ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ Bihar, Assam ਅਤੇ West Bengal ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਫਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ।
