Department of Telecommunications (DoT) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ SIM ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Telecommunications Act 2023 ਤਹਿਤ ਹੁਣ **₹50 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ
Department of Telecommunications (DoT) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Telecommunications Act, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ IMEI ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ (Non-bailable) ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SIM Muling ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'SIM Muling' 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Sanchar Saathi ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 'Sanchar Saathi' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।