Department of Personnel & Training (DoPT) ਨੇ 8th Central Pay Commission ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Department of Expenditure ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ **1 ਜਨਵਰੀ 2026** ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ **65 ਲੱਖ** ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DoPT ਨੇ 8th Central Pay Commission (CPC) ਦੇ Terms of Reference ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Department of Expenditure ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 8th CPC ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'All India Defence Employees’ Federation', ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 4th Central Pay Commission ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Financial Liability) ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ Department of Expenditure ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Budget Planning) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।