2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ Digital Agriculture Mission ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ Digital Agriculture Mission 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (Inclusion) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 42% ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ 17% ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗੈਪ
National Sample Survey Office (NSSO) 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50% ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 33% ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Scheduled Castes ਅਤੇ Scheduled Tribes ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਹੀਣ ਹਨ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।