ਭਾਰਤ ਦੀ Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ਨੇ Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਲਕ Scotch ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **75%** ਜਾਂ **150%** ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਰ ਦਿੱਗਜ Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਬਲਕ Scotch ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। DRI ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Blenders Pride ਅਤੇ Royal Stag ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 75% ਦੀ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 150% ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ (Profit Impact)
ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 150% ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ (Back-tax) ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Indian Made Foreign Liquor (IMFL) ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। Pernod Ricard ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $314 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
$65 ਅਰਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। International Spirits and Wines Association of India (ISWAI) ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।