2025 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ (Public Debt) ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ **$1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ UNCTAD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈੱਟ ਵਿਆਜ $995 ਅਰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਡੈੱਟ (Public Debt) ਦਾ ਅੰਕੜਾ $111 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5.2% ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ 2.2% 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾਰ
51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 3.7 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ $500 ਅਰਬ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ (Debt Restructuring) ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।