ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਡੈਲੋਇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ TDS/TCS ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ R&D, AI, ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।