ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ NCR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-BS-VI ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, NCR ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ (Economic Impact)
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ (Fleet) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Graded Response Action Plan (GRAP) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 'ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।