ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ 'Winter Pollution Master Plan' **1 ਨਵੰਬਰ** ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'No PUC, No Fuel' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BS-VI ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕ-ਫਰਾਮ-ਹੋਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।