ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ **1 ਘੰਟੇ** ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ₹100 ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹325 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- Debt (ਕਰਜ਼ਾ): ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- Execution Risk: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- Order Book: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Debt-to-Equity ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।