ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ Aadhaar ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। **1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ **18 ਨਵੰਬਰ** ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ Aadhaar ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿਲੋ ਦੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 89.9% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।