ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ **50 mg/Nm3** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। **2,354** ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2,354 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'Online Continuous Emission Monitoring Systems' (OCEMS) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸਿੱਧਾ Central Pollution Control Board ਅਤੇ Delhi Pollution Control Committee ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ\nਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ National Productivity Council ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NCR ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।