Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ਨੇ Samsung ਅਤੇ LG Electronics ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ OLED ਟੀਵੀ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ **15%** ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ **5%** ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
DRI ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨਜ਼' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ LCD ਅਤੇ LED ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ 5% ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ OLED ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ LG ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Samsung ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰ?
CEAMA ਅਤੇ MAIT ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'Make in India' ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।