ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DPIIT ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 48,000 ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਹੁਣ 'ਟਰੱਸਟ-ਬੇਸਡ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4,271 ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5,255 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ (Decriminalize) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Credit Guarantee Scheme for Startups' ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2,50,046 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹਨ ਜੋ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
National Single Window System (NSWS) ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 32 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ $94.53 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ FDI ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ 'Labour Codes' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।