ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2027 ਤੱਕ Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ fintech, e-commerce ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Digital Personal Data Protection Act (DPDPA), 2023 ਨੂੰ ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Legacy IT Infrastructure) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਦਬਾਅ?
- Fintech ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ: ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
- E-commerce: ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- Health-tech: ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Quarterly Earnings Calls ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।