Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰਾਂ 'ਤੇ **$72** ਪ੍ਰਤੀ **1,000** ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ MSMEs ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ **51%** ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
DGTR ਦੀ ਜਾਂਚ (AD (OI) – 13/2025) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2.14 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ $72 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ MSMEs ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ Ministry of Finance ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ 'ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਮਵੈਂਸ਼ਨ' (Duty Circumvention) ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।