ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! DGFT ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Centralized Processing Department (CPD) ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ DGFT ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ CPD ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Jurisdiction-free' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 53 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ (Software Glitches) ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।