DGFT ਨੇ ਆਪਣੇ Bank Guarantee Repository Module ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ expiry alerts ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ Bank Guarantee (BG) ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੀਚਰਸ
ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਅਤੇ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Pending Acceptance', 'Accepted' ਜਾਂ 'Encashment Notice Issued' - ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੀਜਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Advance Authorisation (AA) ਅਤੇ Export Promotion Capital Goods (EPCG) ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID DGFT ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Digital Signature Certificates (DSC) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।