DGFT ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ Open API ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ERP ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ CoO ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ DGFT ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਡਾਟਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ API ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ Machine-to-Machine ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ Preferential ਅਤੇ Non-preferential ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ
DGFT ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ API ਹਿੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ: Authentication Token API, CoO File API, ਅਤੇ Certificate Verification API। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SHA-256 RSA ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ IP-based ਐਕਸੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸਿਸਟਮ DGFT ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ DGFT ਨੇ 'ਫ੍ਰੀ ਸੇਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਵਰਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।