CII ਅਤੇ IIM Ahmedabad ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਜਿੰਗ (Hedging) ਦਾ ਖਰਚਾ **8%** ਤੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। CII ਅਤੇ IIM Ahmedabad ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਕਸਰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਯੂਰੋ) ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਜਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਜਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6% ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ 'Green Finance Institution' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ 'Blended Finance' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ICRA ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Reserve Bank of India ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।