ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Brent Crude ਭਾਵੇਂ $101 ਤੋਂ $102 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਾਂ (VLCC) ਦੇ ਕਿਰਾਏ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬੈਰਲ ਦੀ ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ $25 ਤੋਂ $33 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 96 ਪ੍ਰਤੀ USD ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25%) ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।