ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ **Return on Equity 16%** ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ **9%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। FY26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (Private Sector-led growth) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Return on Equity (ROE) 16% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11% ਤੋਂ 12% ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Net Profit Margin ਵੀ 9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ Internal Cash Flow ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੈਸ਼ ਦਾ 54% ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ (Reinvest) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Fixed-asset turnover ratio 2.1 times ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ
PLI (Production-Linked Incentive) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਗ (Demand) ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।