ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (Attrition) ਰੇਟ ਵਧ ਕੇ **18%** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ **16.2%** ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੇਟ 18% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 16.2% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਖਮ (Sector-Specific Risks)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੇਟ 29.4% ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 17.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.7% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 13.8% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Employee Benefit Expenses' ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।