PRICE ਅਤੇ Tata Sons ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ
'The Many Urban Indias' ਨਾਮਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 6 ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 46% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
₹74.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ FY26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ₹74.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਪਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਦਾ 61% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Boomtowns' (ਜਿਵੇਂ ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ) ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'Frontier' ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ (Debt Pressure) ਹੇਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ (Financial Literacy) ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।