Union Ministry of Commerce and Industry ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1,000 ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ Free Trade Agreements ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 1,000 ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Free Trade Agreements (FTA) ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
'ਵਨ-ਸਟਾਪ-ਸ਼ਾਪ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ Directorate General of Foreign Trade ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ' ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ National Logistics Policy ਅਤੇ PM GatiShakti ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਬ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।