Commerce Ministry ਨੇ RELIEF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **6-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ** ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ **₹25,060 ਕਰੋੜ** ਦੇ Export Promotion Mission ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ 6-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ₹25,060 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ Export Promotion Mission ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Department of Commerce, Department of Financial Services ਅਤੇ Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।