ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (interest equalization program) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਸੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ MRO ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।