ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ Emission Norms ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 253 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 0.87 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ESG ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ Flue Gas Desulphurisation (FGD) ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Expenditure) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ Internal Rate of Return (IRR) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਬਨਾਮ ਕੋਲਾ\n\nInternational Energy Agency (IEA) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 6.4% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 25% ਹਿੱਸਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ FGD ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।