ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ **14** ਅਹਿਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 11 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਜਿੱਥੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ 14 ਅਹਿਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Skyroot Aerospace ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਬਿਟਲ ਮਿਰਰ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।