ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਈ ਵਧ ਕੇ **$105.93 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $105.93 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 'Press Note 3' ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Materials) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Non-tariff barriers) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।