18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ China ਨੇ Tunnel-Boring Machines (TBMs) ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
18 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ China ਨੇ Tunnel-Boring Machines ਨੂੰ 'ਡਿਊਲ-ਯੂਜ਼' (dual-use) ਗੁੱਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਰੇਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Corridor ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $8,00,000 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Germany ਜਾਂ Japan ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।