ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **4.5%** ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **20.6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (Stimulus) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 4.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ 4.4% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5% ਤੋਂ 5% ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਭਾਵੇਂ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 20.6% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨ ਦਾ ਟਰੇਡ ਸਰਪਲਸ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਮੀਕਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।