ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ **₹1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ (Tax Devolution) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1,09,019 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ (Investor Perspective)
ਇਹ ਫੰਡ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
- ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ: ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸਕ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।