ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ **26%** ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50-ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹51,000 ਕਰੋੜ (ਯਾਨੀ 26%) ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ (Order Inflows) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 'ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ: ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।