ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ **₹1,150 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ **600** ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ
Ministry of Housing and Urban Affairs ਨੇ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 600 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ GRAP (Graded Response Action Plan) ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਇਮੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
Commission for Air Quality Management ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ PM2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।