ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਫੇਅਰ (Airfare) ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'Extraordinary Emergency' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ (Price Ceiling) ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'Fare Bucket' ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 68% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੂ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ (Broad) ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'Extraordinary Event' ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।