ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PDS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ (Broken Rice) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਪੁਰਾਣੀ **25%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **10%** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **80 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 10% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Parboiled ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟ 16% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,161 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਧੂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Ethanol ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ (Rice Millers) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Ethanol ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ (Upgradation Cost) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।