ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ **₹21,000** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ Code on Wages 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹21,000 ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
- ਵੱਧ ਖਰਚਾ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (PSUs) ਦੇ ਵੇਜ ਬਿੱਲ (Wage Bill) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (Retrospective) ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।