ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ **50 ਲੱਖ** ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ **65 ਲੱਖ** ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ **3%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Labour and Employment) ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 151.9 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ DA ਦਾ ਵਾਧਾ?
ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, DA ਲਗਭਗ 63.76% ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ DA ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 60% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 63% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ DA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਤਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ (arrears) ਸਮੇਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ (Economic Impact)
ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ, ਉੱਚ DA ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ (disposable income) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ BSE ਜਾਂ NSE 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੈਕਟਰ (consumer sentiment) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ (official notification) ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ।