ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ Dearness Allowance (DA) ਵਿੱਚ **3%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ DA **60%** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **63%** ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ **1 ਜੁਲਾਈ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ (TA) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ (TA) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ DA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7th Pay Commission ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ DA ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ—X, Y, ਅਤੇ Z—ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
7th Pay Commission ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ:
- ਸਪੈਸ਼ਲੀ-ਏਬਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਇਹਨਾਂ ਲਈ ₹3,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (Pay Level 14+): ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ DA ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
11 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ Union Cabinet ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 60% ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।